इम्फाल, मणिपुर सरकार ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो हाल ही में हुए बम हमले के विरोध में घाटी जिलों में महिला समूहों द्वारा बुलाए गए पांच दिवसीय बंद के दौरान बिना अधिकृत छुट्टी के कार्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं।
मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने आदेश दिया कि विभिन्न समूहों द्वारा जारी किए गए व्यवधान या बंद के आह्वान के मद्देनजर सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग प्रमुख अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
रविवार को जारी आदेश में कहा गया, “उपस्थिति रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक विभागों को भेजी जानी चाहिए। बिना अधिकृत छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए।”
सरकार ने सभी उपायुक्तों से अपने जिलों में सभी कार्यालयों का कामकाज सुनिश्चित करने को कहा।
यह आदेश 7 अप्रैल को बिष्णुपुर के ट्रोंग्लाओबी में दो बच्चों की हत्या के विरोध में घाटी के पांच जिलों में मीरा पैबी समूहों द्वारा बुलाए गए 19 अप्रैल से पांच दिवसीय बंद के मद्देनजर जारी किया गया था।
पाँच इम्फाल घाटी जिलों में इम्फाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, काकचिंग और तेंगनौपाल शामिल हैं।
18 अप्रैल को उखरुल जिले में घात लगाकर किए गए हमले में दो नागरिकों की हत्या के विरोध में मणिपुर में नागा जनजातियों के शीर्ष संगठन, यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा सभी नागा-बसे हुए इलाकों में सोमवार से तीन दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है।
गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने रविवार को ट्रोंग्लाओबी बम हमले के विरोध में मीरा पैबिस और अन्य संगठनों द्वारा किए गए पांच दिवसीय बंद को रद्द करने की मांग की थी।
उन्होंने कहा, “हमने ट्रोंग्लाओबी घटना के संबंध में गठित संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ बातचीत की है और उनकी मांगों को सुना है।”
उन्होंने कहा, “बंद की कठिनाइयों को सभी ने महसूस किया है – बच्चे जिनकी शिक्षा बाधित हुई है, दैनिक वेतन भोगी, किसान और व्यवसायी। मैं मीडिया के माध्यम से बंद को रद्द करने की अपील करना चाहता हूं।”
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